एआय हे मानवी जीवनाचे आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचे केंद्रबिंदू बनले आहे. मोबाईलमधील छोट्या अ‍ॅप्सपासून ते गुंतागुंतीच्या वैज्ञानिक संशोधनापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात एआयचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. आपण जेव्हा एखाद्या एआय टूलला प्रश्न विचारतो, तेव्हा काही सेकंदात आपल्याला त्याचे उत्तर मिळते. हा सर्व प्रकार आपल्याला आभासी किंवा 'क्लाउड'वर घडत असल्यासारखा वाटतो. परंतु या आभासी जगामागे एक अवाढव्य आणि अत्यंत जड अशी भौतिक यंत्रणा रात्रंदिवस कार्यरत असते, तिलाच 'डेटा सेंटर' असे म्हटले जाते. एआय प्रणालींना प्रशिक्षित करण्यासाठी आणि कार्यान्वित ठेवण्यासाठी सर्वसाधारण इंटरनेट सेवेपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक संगणकीय क्षमतेची गरज असते. यासाठी हजारो हाय-परफॉर्मन्स ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स आणि अत्याधुनिक सर्व्हर्स एकाच मोठ्या इमारतीत बसवले जातात. हे सर्व्हर्स चोवीस तास प्रचंड वेगाने डेटावर प्रक्रिया करत असतात. या प्रक्रियेदरम्यान कल्पनाही करता येणार नाही इतकी उष्णता निर्माण होते. ही उपकरणे वितळू नयेत किंवा निकामी होऊ नयेत म्हणून त्यांना सतत थंड ठेवणे अनिवार्य असते. परिणामी, एआयच्या या महाकाय डेटा सेंटर्ससाठी अखंडित आणि प्रचंड प्रमाणात विजेचा पुरवठा, थंडाव्यासाठी दररोज लाखो लिटर शुद्ध पाणी आणि शेकडो एकर जमिनीची आवश्यकता भासते. एका मध्यम आकाराच्या १०० मेगावाट क्षमतेच्या डेटा सेंटरला दररोज सुमारे वीस लाख लिटर पाण्याची गरज लागते, जे साधारणपणे साडेसहा हजार कुटुंबांच्या दैनंदिन पाण्याच्या गरजेइतके आहे. एकाच एआय मॉडेलला प्रशिक्षित करण्यासाठी लाखो लिटर पाण्याची वाफ होते, ही बाब आता अनेक आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक अहवालांमधून समोर आली आहे.
जागतिक स्तरावर डेटा सेंटर्सच्या संख्येचा विचार केला, तर पाश्चात्य देशांमध्ये याचे सर्वात मोठे जाळे पसरलेले दिसते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जगभरातील १८० पेक्षा जास्त देशांमध्ये सध्या सुमारे १३,०३० सक्रिय डेटा सेंटर्स कार्यरत आहेत. यातील निम्म्याहून अधिक वाटा एकट्या पाश्चात्य जगाचा आहे. अमेरिकेत जगातील सर्वाधिक म्हणजे ५,०४४ पेक्षा जास्त डेटा सेंटर्स आहेत, जे इतर कोणत्याही देशाच्या तुलनेत नऊ पटीने अधिक आहेत. एकट्या अमेरिकेतील व्हर्जिनिया राज्यात ६७० हून अधिक डेटा सेंटर्स आहेत. युरोप खंडाचा विचार करता तिथे दोन हजारांपेक्षा जास्त डेटा सेंटर्स कार्यरत असून त्यामध्ये ब्रिटनमध्ये ५९५, जर्मनीत ५८० आणि फ्रान्समध्ये ४०१ डेटा सेंटर्सचा समावेश होतो. अ‍ॅमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, गुगल आणि मेटा यांसारख्या जागतिक महाकाय तंत्रज्ञान कंपन्यांचे या क्षेत्रावर वर्चस्व असून जगातील ५८ टक्के हायपरस्केल डेटा सेंटर्स याच कंपन्यांच्या मालकीचे आहेत.
परंतु, ज्या पाश्चात्य देशांनी या तंत्रज्ञानाची मुहूर्तमेढ रोवली, तिथे आता या डेटा सेंटर्सच्या विरोधात प्रचंड जनक्षोभ उसळला आहे. अमेरिका आणि युरोपमधील सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि पर्यावरणवादी संघटना रस्त्यावर उतरून या प्रकल्पांना कडाडून विरोध करत आहेत. २०२६ मधील एका गॅलप सर्वेक्षणानुसार, अमेरिकेतील ७० टक्के नागरिकांनी आपल्या परिसरात नवीन डेटा सेंटर उभारण्यास थेट विरोध दर्शवला आहे. केवळ एका वर्षात अमेरिकेतील ४२ राज्यांमध्ये १४० पेक्षा जास्त मोठी आंदोलने झाली आहेत. या विरोधामागे गंभीर आणि वास्तववादी कारणे आहेत. डेटा सेंटर्सच्या पाण्याच्या आणि विजेच्या अवाढव्य वापरामुळे स्थानिक नागरिकांच्या घरगुती विजेचे दर गगनाला भिडले आहेत आणि अनेक भागांत पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण झाले आहे. याव्यतिरिक्त, डेटा सेंटर्समधील कुलिंग फॅन्स आणि जनरेटर्सच्या अखंड चालणाऱ्या यंत्रणेमुळे होणारे प्रचंड ध्वनी प्रदूषण, रात्रीच्या वेळी होणारे प्रकाश प्रदूषण आणि कॉम्प्युटरच्या कचऱ्यामुळे निर्माण होणारा धूर यामुळे स्थानिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. शेतीची सुपीक जमीन आणि जंगले नष्ट करून तिथे सिमेंटचे आणि लोखंडाचे महाकाय ठोकळे उभे केले जात असल्याची भावना तिथल्या नागरिकांमध्ये तीव्र झाली आहे.
नागरिकांच्या या संघटित आणि आक्रमक आंदोलनांचा थेट परिणाम म्हणून पाश्चात्य जगात अनेक मोठे डेटा सेंटर प्रकल्प आता रद्द करण्यात आले आहेत किंवा अनिश्चित काळासाठी रोखले गेले आहेत. २०२६ च्या पहिल्या केवळ तीन महिन्यांतच अमेरिकेत स्थानिक नागरिकांच्या आणि राजकीय दबावामुळे तब्बल ७५ मोठे डेटा सेंटर प्रकल्प रद्द करण्यात आले, ज्यांची एकत्रित किंमत सुमारे १३० अब्ज डॉलर्स म्हणजेच लाखो कोटी रुपयांच्या घरात होती. अ‍ॅरिझोना राज्यातील गुडइयर आणि बकआय या शहरांमध्ये १४ अब्ज डॉलर्सचा प्रकल्प नागरिकांच्या प्रखर विरोधानंतर गुंडाळावा लागला. मिसूरी राज्यातील पेक्युलियर शहरात आणि इंडियाना राज्यातील चेस्टरटन येथेही कोट्यवधी डॉलर्सचे प्रकल्प स्थानिक नगरपरिषदांनी नागरिकांच्या आरोग्याचा व पाण्याचा प्रश्न लक्षात घेऊन एकमताने फेटाळून लावले. ओरेगॉन आणि टेक्सासमध्येही अनेक प्रकल्पांना करसवलती नाकारण्यात आल्या असून अमेरिकेत आता संघराज्याच्या जमिनीवर एआय डेटा सेंटर्सवर कायमस्वरूपी बंदी घालणारे कायदे आणि स्थानिक समाजाला प्रकल्प नाकारण्याचा अधिकार देणारे कायदे प्रस्तावित केले जात आहेत. आयर्लंड, नेदरलँड्स आणि जर्मनी यांसारख्या युरोपीय देशांनीही स्वतःच्या वीज ग्रीडवर पडणारा ताण पाहता नवीन डेटा सेंटर्सना परवानगी देणे जवळपास थांबवले आहे.
पाश्चात्य देशांमध्ये कडक झालेले पर्यावरणीय नियम आणि जनतेचा वाढता विरोध पाहून या जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांनी आता आपला मोर्चा भारतासारख्या विकसनशील देशांकडे वळवला आहे. भारतामध्ये जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या वास्तव्यास असून आपल्या देशात आधीच पिण्याच्या पाण्याची आणि शेतीच्या पाण्याची तीव्र टंचाई आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत देशातील अनेक राज्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो, तर अनेक भागांत भारनियमनामुळे सामान्य जनता आणि लहान उद्योग विजेच्या समस्येने त्रस्त असतात. अशा परिस्थितीत या जागतिक कंपन्या भारतातील स्वस्त जमीन, सैल पर्यावरणीय कायदे आणि सरकारी सवलतींचा फायदा घेऊन येथे आपले हायपरस्केल डेटा सेंटर्स उभारत आहेत. भारतातील स्थानिक कंपन्या हवेवर आधारित कुलिंग प्रणाली वापरतात, परंतु गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅमेझॉन यांसारख्या परदेशी कंपन्या ७० टक्के नवीन प्रकल्पांमध्ये पाण्यावर आधारित बाष्पीभवन कुलिंग तंत्रज्ञान वापरत आहेत. आकडेवारीनुसार, भारतीय डेटा सेंटर्सनी २०२५ मध्ये तब्बल १५० अब्ज लिटर पाण्याचा वापर केला असून २०३० पर्यंत हा वापर दुप्पट होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. भारतात अद्याप डेटा सेंटर्सच्या पाण्याच्या वापरावर कोणतेही कडक नियंत्रण किंवा माहिती जाहीर करण्याची सक्ती नसल्याने, नागरिकांच्या हक्काचे पाणी गुपचूप या सर्व्हर्सना थंड करण्यासाठी वळवले जात आहे.
दुर्दैवाची बाब अशी की, आपले भारतीय राजकारणी आणि धोरणकर्ते या संकटाकडे डोळेझाक करून डेटा सेंटर्सच्या आगमनाला एआय क्षेत्रातील मोठी क्रांती आणि विकासाचे प्रतीक मानत आहेत. कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे आकडे दाखवून यामुळे राज्यात आणि देशात लाखो नवीन रोजगार निर्माण होतील, असा दावा राजकीय व्यासपीठांवरून वारंवार केला जातो. परंतु हा दावा पूर्णपणे पोकळ आणि दिशाभूल करणारा आहे. कोणताही डेटा सेंटर प्रकल्प उभा राहताना केवळ त्याच्या बांधकामाच्या टप्प्यावर काही महिने मजूर आणि अभियंत्यांना तात्पुरते काम मिळते. एकदा का ही इमारत बांधून पूर्ण झाली आणि आत सर्व्हर्स सुरू झाले की, तिथे माणसांची गरज नगण्य असते. डेटा सेंटर्स हे पूर्णपणे स्वयंचलित तंत्रज्ञानावर आणि रिमोट कंट्रोलवर चालतात. हजारो कोटींची गुंतवणूक असलेल्या आणि शेकडो एकर जमीन व्यापणाऱ्या एका महाकाय डेटा सेंटरमध्ये प्रत्यक्षात केवळ ३० ते ५० तांत्रिक कर्मचारी, काही सुरक्षा रक्षक आणि सफाई कामगार यांपलीकडे कोणालाही कायमस्वरूपी रोजगार मिळत नाही. पारंपरिक कारखाने किंवा आयटी पार्कमध्ये जितक्या मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होते, त्याच्या एक टक्काही रोजगार डेटा सेंटर्समधून मिळत नाही. उलटपक्षी, या प्रकल्पांना दिली जाणारी करमाफी, स्वस्त दरातील वीज आणि हक्काचे पाणी यामुळे सामान्य करदात्यांचेच मोठे आर्थिक नुकसान होते.
महाराष्ट्राचा विचार केला तर आपले राज्य या डेटा सेंटरच्या शर्यतीत देशात सर्वात आघाडीवर आहे. ऑनलाईन उपलब्ध असलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात सध्या १०९ पेक्षा जास्त डेटा सेंटर्स कार्यरत असून त्यामध्ये मुंबईत ४४, नवी मुंबईत ४० ते ५१, पुण्यात १४, पिंपरी-चिंचवडमध्ये ३ आणि नाशिकमध्ये २ प्रकल्पांचा समावेश आहे. याशिवाय येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रात अनेक महाकाय प्रकल्प रांगेत आहेत. महाराष्ट्र सरकारने 'ग्रीन इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क्स'च्या नावाखाली १.६ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अदानी समूहाने मुंबई, नवी मुंबई आणि पुणे परिसरात १ गिगावाट क्षमतेचे डेटा सेंटर्स उभारण्यासाठी ५० हजार कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार केला असून नवी मुंबई आणि तळोजा येथे त्यांच्या नऊ मोठ्या इमारतींचे काम नियोजित आहे. सर्वात मोठी बातमी म्हणजे जून २०२६ मध्ये 'एअरट्रंक' या जागतिक कंपनीने रायगड जिल्ह्यातील पेण ग्रोथ सेंटर येथे म्हणजेच नियोजित 'तिसऱ्या मुंबई'मध्ये तब्बल २ लाख कोटी रुपयांची (२१ अब्ज डॉलर्स) गुंतवणूक करून जगातील सर्वात मोठ्या डेटा सेंटर कॅम्पसपैकी एक उभारण्याची घोषणा केली आहे. भिवंडी, पनवेल, तळोजा, दिघा, रबाळे आणि हिंजवडी या संपूर्ण पट्ट्यात असे अनेक मोठे प्रकल्प सध्या बांधकामाच्या किंवा मंजुरीच्या टप्प्यावर आहेत.
महाराष्ट्रातील या प्रकल्पांचा राज्याच्या निसर्गावर आणि पर्यावरणावर घातक परिणाम होत आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि रायगड हा संपूर्ण परिसर संवेदनशील अशा कोकण किनारपट्टीमध्ये आणि पश्चिम घाटाच्या पायथ्याशी येतो. नवी मुंबई आणि रायगडमध्ये हे महाकाय प्रकल्प उभारण्यासाठी खारफुटीची जंगले आणि पाणथळ जागा नष्ट केल्या जात आहेत, ज्यामुळे भविष्यात मुंबई आणि परिसरात पुराचा धोका कैकपटीने वाढणार आहे. रायगड आणि पुणे जिल्ह्यातील भातशेतीची आणि बागायती जमीन या प्रकल्पांच्या घशात घातली जात आहे. पुण्यातील हिंजवडी, खराडी आणि पिंपरी-चिंचवड या भागांत आधीच पाण्याची भीषण समस्या असताना, तिथल्या डेटा सेंटर्सना मुबलक पाणी दिले जात आहे, तर स्थानिक रहिवाशांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. महाराष्ट्रात आजही मोठ्या प्रमाणावर औष्णिक वीज केंद्रांमधून कोळसा जाळून वीज निर्मिती केली जाते. डेटा सेंटर्सची ही अक्राळविक्राळ विजेची भूक भागवण्यासाठी चंद्रपूर, विदर्भ आणि कोकणातील वीज प्रकल्पांवर प्रचंड ताण येत असून कोळशाच्या ज्वलनामुळे होणारे प्रदूषण तिथल्या नागरिकांच्या आरोग्याचा बळी घेत आहे. डेटा सेंटर्समधून बाहेर पडणारी उष्ण हवा शहरांच्या तापमानात वाढ करत असून स्थानिक जैवविविधतेला आणि जलचरांना त्याचा मोठा फटका बसत आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल प्रगती ही काळाची गरज असली, तरी ती आपल्या नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळवून आणि पर्यावरणाची राखरांगोळी करून साध्य केली जाऊ शकत नाही. पाश्चात्य देश स्वतःचे निसर्गचक्र, पाण्याचे स्रोत आणि नागरिकांचे आरोग्य वाचवण्यासाठी ज्या प्रकल्पांना आपल्या देशातून हद्दपार करत आहेत, त्याच प्रकल्पांसाठी आपण पायघड्या घालणे हे आत्मघातकी धोरण आहे. रोजगाराचे खोटे आमिष दाखवून महाराष्ट्रातील नद्या, धरणे आणि वीज जर मुठभर परदेशी तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या सर्व्हर्सना थंड करण्यासाठी वापरली जाणार असेल, तर राज्यातील शेतकरी आणि सामान्य माणूस भविष्यात तहानेने व्याकूळ झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे सरकारने तात्काळ भानावर येऊन डेटा सेंटर्ससाठी पाण्याच्या वापरावर कठोर निर्बंध लादणे, केवळ शंभर टक्के स्वतःच्या सौर किंवा पवन ऊर्जेवर चालणाऱ्या आणि पाण्याचा अपव्यय न करणाऱ्या प्रकल्पांनाच परवानगी देणे, आणि स्थानिक ग्रामसभा व नागरिकांचा कौल विचारात घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा, एआयच्या या आभासी प्रगतीची किंमत महाराष्ट्राला आपल्या पुढच्या पिढ्यांचे अस्तित्व धोक्यात घालून मोजावी लागेल.
एआय डेटा सेंटर्समुळे वाढणारा विजेचा वापर आणि त्याविरोधात जागतिक स्तरावर होत असलेला पर्यावरणवाद्यांचा विरोध समजून घेण्यासाठी तुम्ही https://www.youtube.com/watch?v=9ps30yjOL2c हा व्हिडिओ पाहू शकता.
--- तुषार भ. कुटे
परंतु, ज्या पाश्चात्य देशांनी या तंत्रज्ञानाची मुहूर्तमेढ रोवली, तिथे आता या डेटा सेंटर्सच्या विरोधात प्रचंड जनक्षोभ उसळला आहे. अमेरिका आणि युरोपमधील सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि पर्यावरणवादी संघटना रस्त्यावर उतरून या प्रकल्पांना कडाडून विरोध करत आहेत. २०२६ मधील एका गॅलप सर्वेक्षणानुसार, अमेरिकेतील ७० टक्के नागरिकांनी आपल्या परिसरात नवीन डेटा सेंटर उभारण्यास थेट विरोध दर्शवला आहे. केवळ एका वर्षात अमेरिकेतील ४२ राज्यांमध्ये १४० पेक्षा जास्त मोठी आंदोलने झाली आहेत. या विरोधामागे गंभीर आणि वास्तववादी कारणे आहेत. डेटा सेंटर्सच्या पाण्याच्या आणि विजेच्या अवाढव्य वापरामुळे स्थानिक नागरिकांच्या घरगुती विजेचे दर गगनाला भिडले आहेत आणि अनेक भागांत पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण झाले आहे. याव्यतिरिक्त, डेटा सेंटर्समधील कुलिंग फॅन्स आणि जनरेटर्सच्या अखंड चालणाऱ्या यंत्रणेमुळे होणारे प्रचंड ध्वनी प्रदूषण, रात्रीच्या वेळी होणारे प्रकाश प्रदूषण आणि कॉम्प्युटरच्या कचऱ्यामुळे निर्माण होणारा धूर यामुळे स्थानिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. शेतीची सुपीक जमीन आणि जंगले नष्ट करून तिथे सिमेंटचे आणि लोखंडाचे महाकाय ठोकळे उभे केले जात असल्याची भावना तिथल्या नागरिकांमध्ये तीव्र झाली आहे.
नागरिकांच्या या संघटित आणि आक्रमक आंदोलनांचा थेट परिणाम म्हणून पाश्चात्य जगात अनेक मोठे डेटा सेंटर प्रकल्प आता रद्द करण्यात आले आहेत किंवा अनिश्चित काळासाठी रोखले गेले आहेत. २०२६ च्या पहिल्या केवळ तीन महिन्यांतच अमेरिकेत स्थानिक नागरिकांच्या आणि राजकीय दबावामुळे तब्बल ७५ मोठे डेटा सेंटर प्रकल्प रद्द करण्यात आले, ज्यांची एकत्रित किंमत सुमारे १३० अब्ज डॉलर्स म्हणजेच लाखो कोटी रुपयांच्या घरात होती. अ‍ॅरिझोना राज्यातील गुडइयर आणि बकआय या शहरांमध्ये १४ अब्ज डॉलर्सचा प्रकल्प नागरिकांच्या प्रखर विरोधानंतर गुंडाळावा लागला. मिसूरी राज्यातील पेक्युलियर शहरात आणि इंडियाना राज्यातील चेस्टरटन येथेही कोट्यवधी डॉलर्सचे प्रकल्प स्थानिक नगरपरिषदांनी नागरिकांच्या आरोग्याचा व पाण्याचा प्रश्न लक्षात घेऊन एकमताने फेटाळून लावले. ओरेगॉन आणि टेक्सासमध्येही अनेक प्रकल्पांना करसवलती नाकारण्यात आल्या असून अमेरिकेत आता संघराज्याच्या जमिनीवर एआय डेटा सेंटर्सवर कायमस्वरूपी बंदी घालणारे कायदे आणि स्थानिक समाजाला प्रकल्प नाकारण्याचा अधिकार देणारे कायदे प्रस्तावित केले जात आहेत. आयर्लंड, नेदरलँड्स आणि जर्मनी यांसारख्या युरोपीय देशांनीही स्वतःच्या वीज ग्रीडवर पडणारा ताण पाहता नवीन डेटा सेंटर्सना परवानगी देणे जवळपास थांबवले आहे.
पाश्चात्य देशांमध्ये कडक झालेले पर्यावरणीय नियम आणि जनतेचा वाढता विरोध पाहून या जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांनी आता आपला मोर्चा भारतासारख्या विकसनशील देशांकडे वळवला आहे. भारतामध्ये जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या वास्तव्यास असून आपल्या देशात आधीच पिण्याच्या पाण्याची आणि शेतीच्या पाण्याची तीव्र टंचाई आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत देशातील अनेक राज्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो, तर अनेक भागांत भारनियमनामुळे सामान्य जनता आणि लहान उद्योग विजेच्या समस्येने त्रस्त असतात. अशा परिस्थितीत या जागतिक कंपन्या भारतातील स्वस्त जमीन, सैल पर्यावरणीय कायदे आणि सरकारी सवलतींचा फायदा घेऊन येथे आपले हायपरस्केल डेटा सेंटर्स उभारत आहेत. भारतातील स्थानिक कंपन्या हवेवर आधारित कुलिंग प्रणाली वापरतात, परंतु गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅमेझॉन यांसारख्या परदेशी कंपन्या ७० टक्के नवीन प्रकल्पांमध्ये पाण्यावर आधारित बाष्पीभवन कुलिंग तंत्रज्ञान वापरत आहेत. आकडेवारीनुसार, भारतीय डेटा सेंटर्सनी २०२५ मध्ये तब्बल १५० अब्ज लिटर पाण्याचा वापर केला असून २०३० पर्यंत हा वापर दुप्पट होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. भारतात अद्याप डेटा सेंटर्सच्या पाण्याच्या वापरावर कोणतेही कडक नियंत्रण किंवा माहिती जाहीर करण्याची सक्ती नसल्याने, नागरिकांच्या हक्काचे पाणी गुपचूप या सर्व्हर्सना थंड करण्यासाठी वळवले जात आहे.
दुर्दैवाची बाब अशी की, आपले भारतीय राजकारणी आणि धोरणकर्ते या संकटाकडे डोळेझाक करून डेटा सेंटर्सच्या आगमनाला एआय क्षेत्रातील मोठी क्रांती आणि विकासाचे प्रतीक मानत आहेत. कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे आकडे दाखवून यामुळे राज्यात आणि देशात लाखो नवीन रोजगार निर्माण होतील, असा दावा राजकीय व्यासपीठांवरून वारंवार केला जातो. परंतु हा दावा पूर्णपणे पोकळ आणि दिशाभूल करणारा आहे. कोणताही डेटा सेंटर प्रकल्प उभा राहताना केवळ त्याच्या बांधकामाच्या टप्प्यावर काही महिने मजूर आणि अभियंत्यांना तात्पुरते काम मिळते. एकदा का ही इमारत बांधून पूर्ण झाली आणि आत सर्व्हर्स सुरू झाले की, तिथे माणसांची गरज नगण्य असते. डेटा सेंटर्स हे पूर्णपणे स्वयंचलित तंत्रज्ञानावर आणि रिमोट कंट्रोलवर चालतात. हजारो कोटींची गुंतवणूक असलेल्या आणि शेकडो एकर जमीन व्यापणाऱ्या एका महाकाय डेटा सेंटरमध्ये प्रत्यक्षात केवळ ३० ते ५० तांत्रिक कर्मचारी, काही सुरक्षा रक्षक आणि सफाई कामगार यांपलीकडे कोणालाही कायमस्वरूपी रोजगार मिळत नाही. पारंपरिक कारखाने किंवा आयटी पार्कमध्ये जितक्या मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होते, त्याच्या एक टक्काही रोजगार डेटा सेंटर्समधून मिळत नाही. उलटपक्षी, या प्रकल्पांना दिली जाणारी करमाफी, स्वस्त दरातील वीज आणि हक्काचे पाणी यामुळे सामान्य करदात्यांचेच मोठे आर्थिक नुकसान होते.
महाराष्ट्राचा विचार केला तर आपले राज्य या डेटा सेंटरच्या शर्यतीत देशात सर्वात आघाडीवर आहे. ऑनलाईन उपलब्ध असलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात सध्या १०९ पेक्षा जास्त डेटा सेंटर्स कार्यरत असून त्यामध्ये मुंबईत ४४, नवी मुंबईत ४० ते ५१, पुण्यात १४, पिंपरी-चिंचवडमध्ये ३ आणि नाशिकमध्ये २ प्रकल्पांचा समावेश आहे. याशिवाय येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रात अनेक महाकाय प्रकल्प रांगेत आहेत. महाराष्ट्र सरकारने 'ग्रीन इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क्स'च्या नावाखाली १.६ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अदानी समूहाने मुंबई, नवी मुंबई आणि पुणे परिसरात १ गिगावाट क्षमतेचे डेटा सेंटर्स उभारण्यासाठी ५० हजार कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार केला असून नवी मुंबई आणि तळोजा येथे त्यांच्या नऊ मोठ्या इमारतींचे काम नियोजित आहे. सर्वात मोठी बातमी म्हणजे जून २०२६ मध्ये 'एअरट्रंक' या जागतिक कंपनीने रायगड जिल्ह्यातील पेण ग्रोथ सेंटर येथे म्हणजेच नियोजित 'तिसऱ्या मुंबई'मध्ये तब्बल २ लाख कोटी रुपयांची (२१ अब्ज डॉलर्स) गुंतवणूक करून जगातील सर्वात मोठ्या डेटा सेंटर कॅम्पसपैकी एक उभारण्याची घोषणा केली आहे. भिवंडी, पनवेल, तळोजा, दिघा, रबाळे आणि हिंजवडी या संपूर्ण पट्ट्यात असे अनेक मोठे प्रकल्प सध्या बांधकामाच्या किंवा मंजुरीच्या टप्प्यावर आहेत.
महाराष्ट्रातील या प्रकल्पांचा राज्याच्या निसर्गावर आणि पर्यावरणावर घातक परिणाम होत आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि रायगड हा संपूर्ण परिसर संवेदनशील अशा कोकण किनारपट्टीमध्ये आणि पश्चिम घाटाच्या पायथ्याशी येतो. नवी मुंबई आणि रायगडमध्ये हे महाकाय प्रकल्प उभारण्यासाठी खारफुटीची जंगले आणि पाणथळ जागा नष्ट केल्या जात आहेत, ज्यामुळे भविष्यात मुंबई आणि परिसरात पुराचा धोका कैकपटीने वाढणार आहे. रायगड आणि पुणे जिल्ह्यातील भातशेतीची आणि बागायती जमीन या प्रकल्पांच्या घशात घातली जात आहे. पुण्यातील हिंजवडी, खराडी आणि पिंपरी-चिंचवड या भागांत आधीच पाण्याची भीषण समस्या असताना, तिथल्या डेटा सेंटर्सना मुबलक पाणी दिले जात आहे, तर स्थानिक रहिवाशांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. महाराष्ट्रात आजही मोठ्या प्रमाणावर औष्णिक वीज केंद्रांमधून कोळसा जाळून वीज निर्मिती केली जाते. डेटा सेंटर्सची ही अक्राळविक्राळ विजेची भूक भागवण्यासाठी चंद्रपूर, विदर्भ आणि कोकणातील वीज प्रकल्पांवर प्रचंड ताण येत असून कोळशाच्या ज्वलनामुळे होणारे प्रदूषण तिथल्या नागरिकांच्या आरोग्याचा बळी घेत आहे. डेटा सेंटर्समधून बाहेर पडणारी उष्ण हवा शहरांच्या तापमानात वाढ करत असून स्थानिक जैवविविधतेला आणि जलचरांना त्याचा मोठा फटका बसत आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल प्रगती ही काळाची गरज असली, तरी ती आपल्या नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळवून आणि पर्यावरणाची राखरांगोळी करून साध्य केली जाऊ शकत नाही. पाश्चात्य देश स्वतःचे निसर्गचक्र, पाण्याचे स्रोत आणि नागरिकांचे आरोग्य वाचवण्यासाठी ज्या प्रकल्पांना आपल्या देशातून हद्दपार करत आहेत, त्याच प्रकल्पांसाठी आपण पायघड्या घालणे हे आत्मघातकी धोरण आहे. रोजगाराचे खोटे आमिष दाखवून महाराष्ट्रातील नद्या, धरणे आणि वीज जर मुठभर परदेशी तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या सर्व्हर्सना थंड करण्यासाठी वापरली जाणार असेल, तर राज्यातील शेतकरी आणि सामान्य माणूस भविष्यात तहानेने व्याकूळ झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे सरकारने तात्काळ भानावर येऊन डेटा सेंटर्ससाठी पाण्याच्या वापरावर कठोर निर्बंध लादणे, केवळ शंभर टक्के स्वतःच्या सौर किंवा पवन ऊर्जेवर चालणाऱ्या आणि पाण्याचा अपव्यय न करणाऱ्या प्रकल्पांनाच परवानगी देणे, आणि स्थानिक ग्रामसभा व नागरिकांचा कौल विचारात घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा, एआयच्या या आभासी प्रगतीची किंमत महाराष्ट्राला आपल्या पुढच्या पिढ्यांचे अस्तित्व धोक्यात घालून मोजावी लागेल.
एआय डेटा सेंटर्समुळे वाढणारा विजेचा वापर आणि त्याविरोधात जागतिक स्तरावर होत असलेला पर्यावरणवाद्यांचा विरोध समजून घेण्यासाठी तुम्ही https://www.youtube.com/watch?v=9ps30yjOL2c हा व्हिडिओ पाहू शकता.
--- तुषार भ. कुटे
संदर्भ:
१. जागतिक डेटा सेंटरची आकडेवारी (Statista)
जगभरातील देशांमध्ये असलेल्या डेटा सेंटर्सच्या संख्येची आकडेवारी आणि तपशील खालील दुव्यावर पाहता येईल: https://www.statista.com/chart/24149/data-centers-per-country/
२. पाश्चात्य देशांमधील एआय डेटा सेंटर्सला होणारा विरोध अमेरिका आणि युरोपमधील डेटा सेंटर्सला स्थानिक नागरिकांचा विरोध, राजकीय घडामोडी आणि जनमताचे सर्वेक्षण याविषयीची एकत्रित माहिती येथे वाचा: https://en.wikipedia.org/wiki/Opposition_to_AI_data_centers
३. ॲरिझोना आणि मिसूरीमध्ये रद्द झालेले प्रकल्प स्थानिक नागरिकांनी पाणी आणि आवाजाच्या समस्येवरून आवाज उठवल्यानंतर रद्द झालेले किंवा थांबवले गेलेले कोट्यवधी डॉलर्सचे महाकाय डेटा सेंटर प्रकल्प: https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/in-2026-arizona-officials-rejected-a-data-centre-plan-covering-3000-acres-near-eloy-the-developer-had-already-reduced-the-proposed-campus-to-11-buildings/articleshow/135208001.cms
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/peculiar-officials-in-missouri-remove-data-centers-from-ordinance-blocking-15bn-diode-project/
४. नाईट फ्रँक इंडिया - रिअल इस्टेट आणि डेटा सेंटर संशोधन मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांमधील डेटा सेंटर्सची वाढ आणि रिअल इस्टेटमधील गुंतवणुकीविषयी 'नाईट फ्रँक इंडिया'च्या अहवालाची माहिती: https://www.knightfrank.co.in/research
५. महाराष्ट्रातील अदानी समूह आणि एअरट्रंकची गुंतवणूक अदानी समूहाचा ५०,००० कोटींचा सामंजस्य करार आणि एअरट्रंक कंपनीने रायगडमध्ये जाहीर केलेला २ लाख कोटी रुपयांचा महाकाय डेटा सेंटर प्रकल्प याविषयीच्या अधिकृत बातम्या: https://www.businesstoday.in/latest/corporate/story/adani-group-to-invest-rs-50000-cr-over-next-10-years-in-setting-up-1-gw-data-centre-in-maharashtra-413795-2024-01-17
https://www.aninews.in/news/business/maharashtra-issues-letter-of-intent-to-airtrunk-for-rs-2-lakh-crore-data-centre-project-in-raigad20260601123602/
६. एआय डेटा सेंटर्सचा पर्यावरण आणि पाण्यावर होणारा परिणाम एआय प्रणालींमुळे पाण्याचा होणारा प्रचंड वापर आणि स्थानिक साधनसंपत्तीवर पडणारा ताण याविषयीचे सविस्तर अहवाल:
https://www.wri.org/insights/us-data-center-growth-impacts
https://ekopakwater.com/en/impact-of-ai-on-water-consumption/
